हिंद महासागर से लेकर दक्षिण-पूर्व एशिया तक समुद्री सुरक्षा और नौवहन स्वतंत्रता को और अधिक मजबूत करने के लिए भारत अब आसियन (ASEAN) देशों के साथ अपने रणनीतिक और रक्षा सहयोग को नई ऊंचाइयों पर ले जाने की तैयारी कर रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आगामी फिलीपींस यात्रा से ठीक पहले विदेश मंत्रालय ने एक महत्वपूर्ण बयान जारी कर समुद्री निगरानी, सूचना साझा करने और समन्वित गश्त (Coordinated Patrols) को अपनी कूटनीतिक और रणनीतिक प्राथमिकताओं के केंद्र में रखा है।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आगामी 16 और 17 नवंबर, 2026 को फिलीपींस की राजधानी मनीला के आधिकारिक दौरे पर रहेंगे। इस हाई-प्रोफाइल यात्रा के दौरान दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय संबंधों के साथ-साथ क्षेत्रीय सुरक्षा, आतंकवाद के खिलाफ सहयोग और हिंद-प्रशांत (Indo-Pacific) क्षेत्र में शांति व स्थिरता बनाए रखने को लेकर व्यापक चर्चा होने की उम्मीद है। फिलीपींस के शीर्ष नेतृत्व के साथ होने वाली इन बैठकों का मुख्य उद्देश्य समुद्री सीमाओं की सुरक्षा को चाक-चौबंद करना और रक्षा साजो-सामान के क्षेत्र में आपसी साझेदारी को बढ़ावा देना है।
रणनीतिक विशेषज्ञों का मानना है कि दक्षिण चीन सागर और हिंद महासागर के भू-राजनीतिक समीकरणों के लिहाज से यह दौरा बेहद अहम है। चीन के बढ़ते दखल के बीच आसियन देशों के साथ मिलकर समुद्री सुरक्षा को मजबूत करना भारत की 'एक्ट ईस्ट पॉलिसी' (Act East Policy) का एक अहम हिस्सा है। समन्वित गश्त और बेहतर मैरीटाइम सर्विलांस (Maritime Surveillance) के जरिए भारत इस क्षेत्र के मित्र देशों को एक मजबूत सुरक्षा कवच प्रदान करने की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है। पीएम मोदी के इस दौरे से भारत और फिलीपींस के बीच रणनीतिक साझेदारी को एक ऐतिहासिक और नया आयाम मिलने की पूरी संभावना है।