देश के लाखों केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए आने वाला समय बेहद सौगात भरा हो सकता है, क्योंकि केंद्र सरकार द्वारा 'आठवें वेतन आयोग' के गठन और इसके क्रियान्वयन को लेकर चर्चाएं अपने चरम पर हैं। इस नए वेतन आयोग के लागू होने से सरकारी कर्मचारियों के मूल वेतन (बेसिक सैलरी) में भारी बढ़ोतरी होने की पूरी उम्मीद है, जिससे उनके समग्र जीवन स्तर और वित्तीय स्थिति में सुधार आएगा।
हालांकि, इस बार कर्मचारियों का मुख्य ध्यान केवल सैलरी इंक्रीमेंट पर नहीं है, बल्कि वे फिटमेंट फैक्टर (Fitment Factor) और वार्षिक वेतन वृद्धि (Annual Increment Rate) के उच्च दरों पर विशेष जोर दे रहे हैं। कर्मचारियों का तर्क है कि फिटमेंट फैक्टर जितना मजबूत होगा, उनकी प्रारंभिक बेसिक सैलरी उतनी ही अधिक बढ़ेगी, जबकि वार्षिक इंक्रीमेंट दरें बढ़ने से उन्हें लंबे समय तक नियमित आर्थिक लाभ मिलता रहेगा। विभिन्न कर्मचारी संगठनों द्वारा लगातार यह मांग उठाई जा रही है कि सरकार इन दोनों महत्वपूर्ण मानकों पर कर्मचारियों के हितों को ध्यान में रखते हुए सकारात्मक निर्णय ले।
विभिन्न कर्मचारी महासंघों और संगठनों, जैसे कि नेशनल काउंसिल-जॉइंट कंसल्टेटिव मशीनरी (NC-JCM) और ऑल इंडिया डिफेंस एम्प्लॉइज फेडरेशन (AIDEF) ने आठवें वेतन आयोग के तहत फिटमेंट फैक्टर को बढ़ाकर 3.833 गुना करने का प्रस्ताव रखा है। यदि सरकार इस मांग को स्वीकार कर लेती है, तो सातवें वेतन आयोग के दौरान 18,000 रुपये की न्यूनतम बेसिक सैलरी बढ़कर सीधे करीब 69,000 रुपये तक पहुंच सकती है। इसके विपरीत, कुछ अन्य संगठनों और विशेषज्ञों का अनुमान है कि सरकार इसे 2.50 से 2.92 के बीच भी तय कर सकती है।
इसके अलावा, वार्षिक वेतन वृद्धि दर को लेकर भी कर्मचारी संगठनों ने पुरानी 3 प्रतिशत की दर को बढ़ाकर 6 से 7 प्रतिशत तक करने की मांग की है। जानकारों का मानना है कि यदि 7 प्रतिशत की वार्षिक वृद्धि दर लागू होती है, तो कर्मचारियों की कुल सैलरी मात्र 7 से 8 वर्षों के भीतर ही दोगुनी हो जाएगी। हालांकि, अंतिम निर्णय केंद्रीय मंत्रिमंडल और वेतन आयोग की सिफारिशों के आधार पर ही लिया जाएगा, जिस पर पूरे देश के कर्मचारियों की निगाहें टिकी हुई हैं।